राज्य आंदोलनकारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, बताइ ये समस्याएं

राज्य आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से उनके हल्द्वानी स्थित कार्यालय में मिला। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य आंदोलनकारी से जुड़ी समस्याओं से एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्रीको भेजा । प्रतिनिधिमंडल में भुवन जोशी, प्रभात ध्यानी,पुष्कर दुर्गापाल, शेर सिंह लटवाल, बृजमोहन सिजवाली, पान सिंह नेगी,रईस अहमद थे।
42 से ज्यादा आंदोलनकारियों की शहादत, खटीमा- मंसूरी- मुजफ्फरनगर में अपनी इज्जत ,आबरू गंवाने तथा सैकड़ों आंदोलनकारियों के
को जेल में डालने, दमन उत्पीड़न के बाद 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया पृथक उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रजत जयंती समारोह का आयोजन कर अपनी उपलब्धियां गिना रही है।
महोदय उत्तराखंड राज्य निर्माण के गठन के आंदोलन में छात्र ,नौजवान ,महिलाएं, पूर्व सैनिक ,व्यापारी ,कर्मचारी हर वर्ग, धर्म, जाति समुदाय से जुडे लोगों ने इस उम्मीद से भागीदारी कि राज्य गठन के बाद राज्य की सत्तारूढ सरकारें पहाड़ का पानी ,पहाड़ की जवानी ,पहाड़ की परेशानी का समाधान करने में सफल होगी। आज जब हम राज्य स्थापना दिवस की 25 वीं वर्षगांठ को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं तो मंथन करने की जरूरत है कि हमारी सरकारें राज्य की अवधारणा से जुड़े सवाल स्थाई राजधानी गैरसैंण , पहाड़ से पलायन, परिसीमन,बदहाल स्वास्थ्य शिक्षा , भ्रष्टाचार, सत्ता पर माफियाओं का बढ़ता दखल , परिसीमन, कुमायुं गढ़वाल को जोड़ने वाली राज्य की सीमा अंतर्गत कंडी सड़क , अवैध नशे का बढता कारोबार , रोजगार , मूल निवास ,भू कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों को हल करने में क्यों नहीं सफल हो पायी है ।
महोदय राज्य निर्माण आंदोलन में नेतृत्वकारी एवं सक्रिय भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी विभिन्न परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे राज्य आंदोलनकारी से जुड़ी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शीघ्र समाधान करने का निवेदन करते हैं ।
हमारी मांगे इस प्रकार है-
1- राज्य आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह मिलने वाली समस्त सुविधाएं दी जायें।
2-उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों ,उनके आश्रितों के लिए 10% शैतिक आरक्षण कानून लाया गया है लेकिन उसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।
चिह्निनीकरण से वंचित रह गये राज्य आंदोलनकारियों के लिए चिह्निनीकरण की घोषणा के बावजूद जनपदों में चिह्निनीकरण के आवेदन लंबित है ।उन आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करने की कृपा करें ‌।

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