जल्द आ सकता है ग्राम प्रधान एवं बीडीसी मेंबर को प्रशासक नियुक्त करने का फरमान समिति ने शासन को सौंपी रिपोर्ट

उत्तराखंड में निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशासक बनाने का फरमान कभी भी आ सकता है इसको लेकर के उम्मीद इस बात से जगी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन द्वारा नए जिला पंचायत का गठन होने तक उन्हें ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था जिसके बाद से ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी मांग की थी नए कार्यकाल का गठन होने से पूर्व तक उन्हें प्रशासक का दायित्व दिया जाए फिलहाल ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मांग बेहद तर्कपूर्ण भी है और उत्तराखंड सरकार को इसने सोचने पर भी विवस किया ऐसा इसलिए की ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मांग को दरकिनार कर देने से एक बहुत बड़े वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ सकता है प्रदेश में 77 95 ग्राम सभाओं के अलावा 3000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायतें भी हैं अर्थात इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों को नजर अंदाज भी नहीं किया जा सकता है इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार काफी गंभीर बनी हुई है और उसने ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मांग के मद्देनजर 4 दिसंबर को तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन के पटल पर रख दी गई है अब जल्दी से ही इस पर विचार किया जा सकता है उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी जगह सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है जबकि ब्लॉक स्तर पर एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है ऐसे में अब कभी भी शासनादेश जारी हो सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायत के अगले कार्यकाल के गठन होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए

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