धामी मंत्रिमंडल की बैठक सपन्न इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

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मंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का मुख्य फोकस राज्य में स्वास्थ्य और योग से जुड़ी नीतियों पर रहा।

कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत राज्य में योग को जन-जन तक पहुंचाने और इसे रोजगार से जोड़ने पर बल दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि योग को स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ावा दिया जाए।

इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था को भी मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत सरकारी व निजी अस्पतालों में नामित लाभार्थियों को इलाज के लिए नकद भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा अधिक पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी। स्थानीय लोगों को रोजगार पर फोकस देते हुए नियमावली में प्रावधान किए गए। विभिन्न विभागों में पांच करोड़ तक के काम स्थानीय के माध्यम से किये जाते थे। ये सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है।
ई श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकों की सीमा बड़ाई।
स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक के कार्य दिए जा सकते हैं।
एमएसएमई संबंधी बिंदु भी पास। लोवेस्ट टेंडर से 10 प्रतिशत अधिक तक एमएसएमई में डालना होगा तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रोक्योरमेंट नॉन कंसेलटेंसी वाले कामों में भी अनुमन्यता। पारदर्शी टेंडर के लिए सिक्योरिटी राशि की वजह से कागजी काम होता था। आने वाले समय में इसे ऑनलाइन किया जाएगा।