रंग लाई समाजसेवी पीयूष जोशी की पहल लालकुआं में खुलेंगे चार नए श्रमिक सुविधा केंद्र

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लालकुआँ विधानसभा क्षेत्र में 04 नए श्रमिक सुविधा केंद्रों की पहल, श्रमिकों को लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलने की उम्मीद

लालकुआँ विधानसभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड के नवीनीकरण, पंजीकरण एवं श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को हो रही लंबी प्रतीक्षा और एक ही केंद्र पर निर्भरता की समस्या को देखते हुए चार नए श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया को गति मिली है। क्षेत्रीय जनसमस्या निवारण संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक पीयूष जोशी ने बताया कि इस संबंध में 27 सितंबर 2026 को श्रम विभाग के समक्ष पत्र भेजकर हल्दूचौड़, हल्दूचौड़-दिना, लालकुआँ और बिंदुखत्ता क्षेत्र में चयनित चार सीएससी केंद्रों को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) के पोर्टल पर आईडी स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया था। इसके क्रम में 29 सितंबर 2026 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा उप श्रमायुक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून को पत्र भेजकर उक्त चार केंद्रों की पोर्टल आईडी स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। समिति के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड नवीनीकरण, ई-केवाईसी तथा अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए सीमित सुविधा केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण प्रतीक्षा और समय की समस्या सामने आती है। इस मुद्दे को लेकर पीयूष जोशी ने हल्द्वानी में सहायक श्रमायुक्त सुनील तिवारी से मुलाकात कर श्रमिकों की समस्याओं को रखा। बैठक के दौरान श्रमिक शिविरों के आयोजन और उनमें होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई। समिति की ओर से मांग की गई कि भविष्य में आयोजित होने वाले श्रमिक शिविरों की पूर्व सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को दी जाए तथा आवश्यकता के अनुसार स्थानीय प्रशासन को भी समय से सूचित किया जाए, ताकि शिविरों का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो सके। उपलब्ध विभागीय पत्राचार के अनुसार चार प्रस्तावित केंद्रों में हल्दूचौड़ स्थित सुशील कुमार भट्ट, हल्दूचौड़-दिना स्थित भारत चोपड़ा के श्रीबालाजी साइबर वर्ल्ड जन सेवा केंद्र, लालकुआँ स्थित विशेष कुमार सिंह तथा बिंदुखत्ता स्थित चरण सिंह के सेवांजलि कंप्यूटर एवं सीएससी सेंटर शामिल हैं। समिति ने उम्मीद जताई है कि संबंधित स्तर से आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों को अपने क्षेत्र के निकट ही आवश्यक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी और उन्हें बार-बार दूर स्थित केंद्रों पर जाने अथवा लंबी प्रतीक्षा करने की समस्या से राहत मिल सकती है।